नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी अब केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं रही — यह एक संवैधानिक साधन बन चुकी है। उनका यह बयान न्यायिक सुधारों की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।
न्याय का वादा — हर नागरिक के लिए
CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “किसी भी न्याय प्रणाली के मूल में एक सरल लेकिन स्थायी वादा है — हर व्यक्ति, चाहे उसके पास कितने भी साधन या परिस्थितियाँ हों, निष्पक्ष, समय पर और प्रभावी तरीके से न्याय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।” यह बात उन्होंने 11 अप्रैल 2026 को एक न्यायिक कार्यक्रम में कही।
उनके इस बयान की गूँज पूरे कानूनी जगत में सुनाई दी। सवाल यह है कि जब न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है, तो क्या इसे केवल सुविधा का दर्जा देना पर्याप्त है?
टेक्नोलॉजी और संविधान — नया रिश्ता
CJI का यह कहना कि टेक्नोलॉजी एक संवैधानिक साधन है, इसके कई गहरे मायने हैं। इसका अर्थ है कि डिजिटल माध्यमों से न्याय तक पहुँच अब मौलिक अधिकारों के दायरे में आती है। ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस फाइलिंग जैसी सुविधाएँ अब केवल ‘अतिरिक्त सेवाएँ’ नहीं — ये न्याय की बुनियादी शर्त बन रही हैं।
- ई-कोर्ट परियोजना के तहत देशभर में हज़ारों अदालतें डिजिटल हो चुकी हैं।
- वर्चुअल सुनवाई से दूरदराज़ के वादियों को राहत मिली है।
- केस स्टेटस ट्रैकिंग अब मोबाइल पर उपलब्ध है।
ज़मीनी हकीकत यह है कि देश के लाखों नागरिक अभी भी डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी को संवैधानिक साधन मानने का मतलब यह भी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस डिजिटल खाई को पाटे।
न्यायिक सुधारों की ज़रूरत क्यों?
भारत में इस समय करोड़ों मामले अदालतों में लंबित हैं। देरी से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर माना जाता है। CJI सूर्यकांत का यह बयान इसी समस्या की जड़ पर चोट करता है। तकनीक के ज़रिए अगर सुनवाई तेज़ होती है, दस्तावेज़ीकरण आसान होता है और पारदर्शिता बढ़ती है — तो यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) को मज़बूत करता है।
आगे की राह
CJI के इस बयान के बाद न्यायिक हलकों में चर्चा तेज़ हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई दिशा-निर्देश जारी करता है, तो राज्य सरकारों पर भी डिजिटल न्याय ढाँचा मज़बूत करने का दबाव बढ़ेगा।
सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था बना पाएँगे जहाँ एक गरीब किसान और एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को एक जैसी तेज़ी और निष्पक्षता से न्याय मिले? CJI सूर्यकांत का यह बयान उस दिशा में एक ज़रूरी कदम है — लेकिन असली परीक्षा अमल में होगी।
